लोकतन्त्रको परिभाषा परिस्थितिअनुसार फेरिँदैन
लेखक: रबिन्स शर्मा, विश्लेषक

लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको नाम होइन, यो एउटा राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता पनि हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै दल, नेता वा समूहले आफ्नो अनुकूलताअनुसार लोकतन्त्रको व्याख्या गर्ने र प्रतिकूल अवस्थामा त्यसैको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएका केही घटनाक्रमले यही प्रश्नलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएका छन्।
यदि कुनै राजनीतिक शक्ति वा दलले कुनै सरकारको वैधानिकता, गठन प्रक्रिया वा संवैधानिक अवस्थाप्रति असहमति राख्छ भने त्यसको विरोध गर्ने अधिकार उसलाई अवश्य हुन्छ। तर त्यही सरकारद्वारा घोषित निर्वाचन स्वीकार गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिने, मत माग्ने, निर्वाचन परिणामलाई वैधानिक मान्ने, त्यस परिणामबाट बनेको संसद र सरकारलाई स्वीकार गर्ने तर आवश्यक राजनीतिक संवाद र सहमतिका प्रक्रियाबाट टाढा बस्ने प्रवृत्ति राजनीतिक रूपमा सुसंगत देखिँदैन। लोकतन्त्रमा सहभागिता केवल चुनाव लड्नेसम्म सीमित हुँदैन; त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाको जिम्मेवारी र दायित्व पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
निर्वाचन भनेको केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम मात्र होइन, जनमतको सम्मान गर्ने प्रक्रिया हो। जब कुनै दल वा नेता निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ, उसले अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन प्रणाली, त्यसको परिणाम र त्यसबाट निर्माण हुने संस्थाहरूको वैधतालाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ। यदि सुरुदेखि नै प्रक्रिया अस्वीकार्य थियो भने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, त्यसविरुद्ध वैचारिक र राजनीतिक आन्दोलन गर्ने बाटो खुला थियो। तर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि परिणामलाई स्वीकार नगर्ने वा सुविधाअनुसार मात्र स्वीकार गर्ने व्यवहार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल खाँदैन।
राजनीतिक दलहरूबीच हुने सर्वदलीय बैठक, संवाद र छलफल लोकतान्त्रिक अभ्यासका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। त्यस्ता मञ्चमा उपस्थित भएर आफ्नो असहमति राख्नु, सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु र वैकल्पिक धारणा प्रस्तुत गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार हो। बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरबाट मात्र आलोचना गर्नु भन्दा बैठकभित्र प्रवेश गरेर आफ्ना तर्क राख्नु बढी प्रभावकारी र जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ। लोकतन्त्रमा संवादबाट समाधान खोजिन्छ, दूरी बढाएर होइन।
यसको अर्थ सरकारका सबै कामको समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै आलोचना, निगरानी र जवाफदेहितामा निहित छ। सरकारका गलत निर्णय, जनविरोधी नीति र कमजोरीहरूको सशक्त विरोध हुनु आवश्यक छ। तर त्यही सरकार वा संस्थाले जनहितमा गरेका सकारात्मक कामको समर्थन गर्न सक्ने राजनीतिक परिपक्वता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन।
आज नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती वैचारिक स्पष्टताको अभाव र व्यवहारिक विरोधाभास हो। धेरैजसो अवस्थामा सिद्धान्तभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। जसले गर्दा जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास बढिरहेको छ। लोकतन्त्रको परिभाषा सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता परिस्थितिअनुसार बदलिने विषय होइनन्; ती स्थायी आचरणका आधार हुन्।
राजनीतिक दल र नेतृत्वले अब जनतालाई भाषणभन्दा बढी व्यवहारबाट विश्वास दिलाउनुपर्ने समय आएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा नाराले होइन, लोकतान्त्रिक चरित्रले गर्छ। निर्वाचनमा सहभागी भएपछि त्यसको परिणामलाई सम्मान गर्नुपर्छ, संसदलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, संवादका मञ्चहरूमा उपस्थित हुनुपर्छ र आफ्ना असहमतिहरू संस्थागत रूपमा अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। यही नै लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो।
अन्ततः लोकतन्त्र भनेको आफूलाई फाइदा हुँदा मात्र स्वीकार गर्ने व्यवस्था होइन। यो निरन्तर जिम्मेवारी, सहमति, असहमति र सहभागिताको प्रक्रिया हो। त्यसैले सरकारको गलत कामको डटेर विरोध गरौँ, जनहितकारी कामको खुलेर समर्थन गरौँ, तर दोहोरो मापदण्ड र विरोधाभासी व्यवहारबाट समाजलाई भ्रमित बनाउने प्रवृत्तिबाट टाढा रहौँ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो यही हो।